कोरबा: चुनाव के कारण आचार संहिता लागू रही। अब आचार संहिता खत्म होने के बाद जिले में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे लगभग तीन लाख परिवारों को तीन माह का खाने का चना एकसाथ मिलेगा। इस महंगाई के दौर में सब्जी की कमी को दूर करता है। लेकिन चना नहीं मिलने से हितग्राही काफी परेशान हैं। जिले में लगभग 450 से अधिक शासकीय उचित मूल्य की दुकान संचालित हैं। इन दुकानों से गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे लगभग दो लाख 87 हजार से अधिक हितग्राहियों को चावल, शक्कर, चना सहित अन्य सस्ता राशन उपलब्ध कराया जाता है। लेकिन लगभग तीन माह से पीडीएस दुकानों से हितग्राहियों को चना वितरण नहीं किया जा रहा है। इसकी वजह चना आपूर्ति करने वाली कंपनी से अनुबंध समाप्त होने का हवाला दिया जा रहा है। हालांकि आचार संहिता हटने के साथ शासन स्तर पर इसे लेकर पहल की जा रही है। इससे जल्द हितग्राहियों को चना वितरण करने की बात कही जा रही है। इसके लिए प्रक्रिया शुरू हो गई है। कुछ दुकानों में चना पहुंच चुकी है। लेकिन कई ऐसे भी पीडीएस दुकान हैं, जहां चना का आबंटन नहीं किया जा सका। इधर एक तरफ पीडीएस दुकानों चना नहीं मिल रही है, तो दूसरी तरफ बाजार में हरी सब्जियां काफी महंगी हो गई है। बाजार में सब्जियों का राजा आलू 40 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बिक रही है, तो वहीं टमाटर के महंगे भाव ने खाने की थाली के सब्जियों का स्वाद बिगाड़ दिया है।बताया जा रहा है कि अप्रैल और मई में राशन दुकानों को चना आबंटन नहीं होने से हितग्राहियों को वितरण नहीं किया जा सका। लेकिन साफ्टवेयर माह समाप्त होने के बाद राशन नहीं लेने पर वह लेप्स हो जाती है। लेकिन हितग्राहियों का चना लेप्स नहीं होगा। उन्हें अप्रैल, मई औ जून का चना एकसाथ मिलेगा।
